November 18, 2016

५००, १००० रुपयांच्या नोटा वरील बंदी आणि काळा पैसा

अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी म्हणून नोटांवरील बंदीच्या घटनेला वेगळ्या दृस्तीकोनातून बघतो. या लेखामधून नाण्याची दुसरी बाजू समोर मांडणे हा माझा उद्देश.

८ नोव्हेंबरची प्रंतप्रधान मोदीजींची घोषणा ही खरच उत्तेजित करणारी होती. घोषणेबद्दल पेपरमध्ये वाचून मी पण सामान्य माणसा सारखा प्रभावी झालो. ज्या पद्धतीने योजनेची घोषणा झाली (५० दिवसात नोटा बदलून मिळतील, काळ्या पैश्याला चरकाप, ११ तारखेपासून ATM मधून ५००/२००० च्या नोटा मिळतील) त्यामुळे असे वाटले की, मोदीजींनी चांगला अभ्यास करून चांगलीच तयारी केलीली दिसतेय आणि खरच काहीतरी मोठा बदल घडेल. पण लवकरच माझा भ्रमनिरास झाला आणि मग जरा सद्सदविवेक बुद्धीने विचार करू लागलो.

या घोषणेने काळा पैसा बाहेर येईल अस म्हणतात, पण खरच असे होईल का? आणि काळा पैसा बाहेर आला तर किती येईल? आणि जितका येईल तितका येण्याकरिता १२५ कोटी जनतेला वेठीवर धरणे योग्य आहे का?

भारतात सर्व चलनाची कींमत १६.४१ लाख कोटी रुपये असून यातील ५०० व १००० रुपयांचे मूल्य १४.१ लाख कोटी रुपये आहे. महसूल सचिव सहमुख अढीया यांच्या मते ५-७ लाख कोटी रुपये काळा पैसा बाजारात आहे. पण ते आणि इतर अर्थतज्ञ मान्य करतात की, काळा पैसा हा रोख पैश्यांच्या स्वरुपात कमी असून, त्याचा मोठा भाग हा सोने आणि इतर स्वरुपात आहे पण तो शोधणे फार कठीण आहे.

सध्याच्या गोंधळलेल्या व्यवस्थेबदल काही गोष्टी अधोरेखित करू इच्छितो.

          १.  मला सुरुवातील वाटले होते की खूप विचारपूर्वक निर्णय असेल आणि तशी व्यवस्था सरकारने केली असेल. पण मला कीव येते की सरकारचा कोणतही निर्णय हा विचारपूर्वक आणि धोरणात्मक नव्हता. जुन्या नोटा सरकारी ठिकाणी चालण्याची पहिली तारीख ११ नोव्हेंबर नंतर..... १४ नोव्हेंबर आणि आता २४ नोव्हेंबर.... पैसे काढण्याची मर्यादा २००० रुपये असून ती १५ दिवसानंतर बदलली जाईल पण अवघ्या ४ दिवसात ती आता बदलली.....२५०० रुपये.....आधी म्हटलं होत की ४००० रुपयेच्या नोटा बदलता येतील आणि १५ दिवसांनी ही मर्यादा वाढविली जाईल.....पण ४ दिवसात मर्यादा ४५०० रुपये केली.......तसेच ३१ डिसेंबर ही शेवटची तारीखही पुढे ढकलली जाऊ शकते.......काय धोरण ठरवून असे निर्णय बदलत जात आहेत? नक्कीच याचे गोंडस उत्तर असे असेल की सर्वसाधारण माणसांना विचारात घेऊन असे निर्णय घेतले जात आहे....पण हे ही उत्तर किती फसवे आहे......सरकारलाही योजना राबवण्याबाबत सर्व यंत्रणेचा आणि सामान्य जनतेचा अंदाजच आला नाही.......म्हणून नाईलाजाने असे निर्णय सरकारला बदलावे लागत आहेत. अर्थमंत्री म्हणतात....ATM दुरुस्त करायला २-३ आठवडे लागतील.....नवीन नोटांचा आकार आणि ATM.....बद्दल आधी विचार नव्हता केला का????

       २.  मोदीजी ८ नोव्हेंबरला म्हणतात की पुढील २ दिवस अर्थव्यवस्था ही १४% चलनांवर म्हणजेच २.३१ लाख कोटी रुपये वर चालेल....मला खुपच आश्चर्य वाटल जेव्हा मी चलनांचे विश्लेषण केले. २.३१ लाख कोटी रुपये पैकी १०० रुपयेचे चलन हे १.६ लाख कोटी रुपये आहे. संपूर्ण भारताचा विचार केला तर हे फारच तुटपुंजे आहे आणि इथून सुरु झाला सामान्य माणसाला त्रास....खिशात पैसे आहेत पण १०० च्या नोटांचा तुटवडा....मग सरकारने ५०० रुपये न देता पाठवले २००० रुपये....तेही कुणाला मिळाले कुणाला नाही....ज्याला मिळाले त्याला परत तोच त्रास....२००० चे सुट्टे पैसे नाही कारण १०० रुपयेच कुणाकडे नाही........५०० रुपयेची नोट तर फक्त whatsapp वरच दिसली.....आता सरकार हे ही चौकशी करत आहे की या नोट चे फोटो काढलेले चित्र कुणी लिक केले..........याचा अर्थ एकच तो म्हणजे......सावळा गोंधळ.

       ३. यात कुणाचा फायदा झाला असेल तर तो झाला Paytm, Ola wallet, बेरोजगारांचा आणि महानगरपालिकांचा.  बेरोजगारांचा वेगवेगळया पद्धतीने पैसे मिळायला लागले.....कुणी ५०० चे ४०० रुपये देऊन...तर कुणी रांगेतील नंबरकरिता १०० रुपये.....तर कुणाला नोटा बदलून देण्याच कमिशन.......

        ४. पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प झालीय.....आणि याचा सर्वात जास्त तडाखा बसतोय तो रोजंदारीवर पोट भरणा-यांना.....काम आहे पण त्यांना मजुरी द्यायला मालकाकडे सुट्टे पैसे नाही.....तसेच काही ठिकाणी ग्राहक नाही म्हणून विक्री नाही म्हणून त्यामुळे काम नाही.......असे लोक की ज्यांचे दररोजचे पोट त्यांच्या दिवसाच्या कमाईवर असते त्यांनी काय करावे???? याचे चटके नोकरदार, मध्यमवर्गीय लोकांना पण लवकरच बसेल कारण आपण ATM वर जास्त अवलंबून असल्यामुळे जास्त पैसे बाळगत नाही.....आणि सरकार, बँक म्हणते plastic money चा वापर करा......पण दुध आणि भाजी घ्यायची असेल तर????

(Whatsapp msg) मगरमच्छ पकडणे के लिये पुरा तालाब ही सुखा दिया गया............करोडो छोटी मच्छली बिना कसूर मारी गयी......

       ५. काळा पैसा संपूर्ण खरच रोख पैश्यांच्या स्वरुपात असतो का? नक्कीच नाही......कारण ज्या लोकांना दररोज रोखीने पैश्यांचा व्यवहार (हवाला, सट्टा, शैक्षणिक संस्था, बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय पक्ष) करावे लागतात असेच लोक काळा पैसा हा रोख पैश्यांच्या स्वरुपात बाळगतात पण संपूर्ण काळ्या पैश्याच्या तुलनेत हे प्रमाण फार कमी आहे. काळा पैसा हा सोने, जमीन, विदेशी चलन, बांधकाम क्षेत्र गुंतवणूक या स्वरुपात जास्त आढळतो. असे असण्याचे कारण की, पैसा सोडून बाकी साधनांचा शोध घेता येत नाही, चलन स्वरुपात पैसा ठेवण्यात जोखीम असते.

      ६.  तुम्ही कोणत्या करोडपतीला बँकेबाहेर रांगेत उभे राहून त्यांचे पैसे जमा किंवा बदलवत करतांना बघितलं का? याउलट सामान्यच माणसे बँकेबाहेर गर्दी करतांना दिसतात...

       ७. एखाद्याकडे काळा पैसा हा रोख पैश्यांच्या स्वरुपात असला तरी तो जास्तीत जास्त ५ कोटी रुपये पर्यंत असेल, आणि हा पैसा बँकेच्या खात्यात टाकण्याने कर वजा करून ५० लाख पर्यंतच मिळणार असतील तर तो कशाला बँकेत जमा करेन? तो पैसा वेगळ्या पद्धतींनी जितका वळवता येईल तितका वळवण्याचा प्रयत्न करेन आणि अशांना मार्ग दाखवणारे भारतात खुपच मिळतील. (जर एखाद्याकडे व्यक्तीकडे ३०-४० कोटी रुपये पैश्यांच्या स्वरुपात असतील तर त्याला व्यक्तीला मुर्खचं म्हणता येईल आणि त्यातील बराचसा पैसा वाया जाण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही).....तज्ञ म्हणतात की या योजनेने १० ते १५ % चा काळा पैसा बाहेर येईल पण म्हणून १२५ कोटी जनतेला वेठीवर धरणे योग्य आहे का?

        ८.  मला यातून हे सांगायचे आहे की, काळा पैसा बाळगणारे जर तो पैसा वेगवेगळ्या पद्धतींनी वळवतील किंवा जाळून टाकतील पण बँकेच्या खात्यात भरून सरकारच्या नजरमध्ये नाही येणार.....तर मग या योजनेचा मुळ उद्देश कुठे सफल होतो आहे का????? कारण जे लोक रांगेमध्ये उभे राहून बँकेच्या खात्यात पैसा भरत आहेत ते सामान्य नागरिक आहे, ते त्यांचा कष्टाचा पैसा भरत आहे.....काळा पैसा नाही.....आणि त्रासही सहन करतायेत.....असेच होत आहे महानगरपालिकेतील करांच्या बाबतीत......तिथेही सामान्यचं नागरिक ५००/१००० रुपयांच्या नोटा बदलवण्याच्या प्रयत्नात कर भरत आहे.......

       ९.  सरकार सुरुवातीला म्हटले की, बनावट चलन आणि काळ्या पैश्याला आला घालण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकिस्तानने पाठवलेले बनावट चलन बाद करणे हा ही या मागचा हेतू आहे......मला हे फार हास्यास्पद वाटते......सरकारला हे माहीत आहे की, पाकिस्तानने असे बनावट चलन मोठ्या प्रमाणात पाठवले आहे...पण तुमची यंत्रणा त्याला आळा घालू शकली नाही आणि त्यामुळे सर्व चलन बाद करून त्याला आळा घालातायेत का???? पण आता सरकारकडून कुणी बनावट चलनावर कुणी भाष्यच करत नाहीये......फक्त काळ्या पैश्याबाबत बोलत आहेत.

   १०. सरकार म्हणते काळा पैश्याला प्रतिबंध करण्यासाठी ५००/१००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करतोय......पण जर सरकारचा हेतू याबद्दल चांगला असता तर त्यांनी ५०० रुपयांपेक्षा मोठे चलन बाद केले असते...कारण मोठे चलन बाद केले तर भ्रष्टाचाराला आळा बसेल........Transparency International ही संस्था म्हणते मोठ्या मूल्याच्या नोटाच भ्रष्टाचाराला कारणीभूत असतात. अमेरिका, इंग्लड, चीन सारख्या देशात भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याकरिता मोठे चलन बाद केले आहे......त्या उलट सरकारने २००० रुपयांचे चलन आणले.......प्रत्यक्ष कर बोर्डने २०१२ साली २००० रुपयांची नोट बाजारात आणू नये अशी सूचना केली होती.....पण त्या सूचनेला या सरकारने दुर्लक्षित केले आहे.

 ११. ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राने केलेल्या अभ्यासानुसार, ५००/२००० रुपयांच्या नवीन नोटा प्रिंट करून बाजारात आणायला १२००० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च येणार.......हा पैसा येणार कुठून???? काळा पैसा किती जमा होईल यावर अजून शंकाच आहे.......त्यावर हा नवीन खर्च........

१२. ५००/१००० रुपयांच्या बाद झालेल्या १३२० कोटी नोटामुळे होणारे अवमूल्यन........या नोटांना नष्ट करण्याकरिता येणार खर्च........त्यामुळे होणारा पर्यावरणावरील अतिरिक्त परिणाम......याला जबाबदार कोण????

१३. २००० रुपये च्या नोटचा कलर जातोय.......चलनाच्या नोटचा कलर जाण..... हे नवीन प्रकरण समोर येतंय...

अशा प्रकारचा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी खूप विचारपूर्वक योजना आखायला पाहिजे होती जेणेकरून हा सर्व गोंधळ टळला असता. सरकारने ५००/१००० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण हळूहळू कमी करून १०० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण वाढविले असते तर हा गोंधळ उडाला नसता. कारण सामान्य माणसांकडे ५००/१००० रुपये इतके १०० रुपये चे चलन राहिले असते त्यामुळे एवढी १०० रुपये च्या सुट्ट्यांची चणचण भासली नसती. तसेच सरकारने अतिआवश्यक सेवा म्हणजे दवाखाने आणि मेडिकल मध्ये ५००/१००० चे चलन चालण्याची मुभा दिली असती व तिथे काळा पैसा बदलवण्यावर प्रतिबंध म्हणून त्यावर निगराणी ठेवता आली असती. जर असे केले असते तर सामान्य माणसांना याचा त्रास झाला नसता.

या योजने द्वारे किती काळा पैसा सरकारी तिजोरी मध्ये जमा झाला यावरच या योजनेची सफलता समजू शकेल. जर अपेक्षे इतका काळा पैसा जमा नाही झाला तर ही योजना सरकार वरच बुमरँग ठरेल.

मी कालच्या ‘दिव्य मराठी’ वृत्तपत्राच्या संपादकीय मध्ये वाचल की, कोणताही निर्णय चांगला की वाईट याचा अंदाज जनतेच्या चेह-यावर येतो. आणि सध्या हे चेहरे हिरमुसलेले, संतापले आहेत.

Popular Posts